यह बजट आत्मनिर्भर भारत का आर्थिक दस्तावेज है। जो युवा भारत के सपनों को ठोस आकार देने में मदद करेगा। बजट में शिक्षा, रोजागार और स्किल पर ध्यान करते हुये 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिये रू10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता व एक लाख छात्रों को ई-वाउचर देने का प्रावधान बजट में किया गया। जो देश के नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य की एक गारण्टी प्रदान करता है। सर्वव्यापक, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार।- डॉ. धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार।
