मोबाइल सेवाओं की दरों में वृद्धि: सरकार ने कांग्रेस के दावों को कपटी बताकर किया खारिज

मोबाइल सेवाओं की दरों में हालिया वृद्धि पर कांग्रेस के दावों को सरकार ने कपटी बताकर खारिज कर दिया गया। सरकार ने कहा कि भारत का मोबाइल सेवा बाजार मांग और आपूर्ति की ताकतों से प्रचालित होता है जिसमें तीन निजी दूरसंचार कंपनियां और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी शामिल हैं।
साथ ही कहा कि देश के ग्राहकों को दुनियाभर में सबसे कम दरों पर मोबाइल सेवाएं प्राप्त होती हैं। मोबाइल सेवाओं की दरों में हालिया वृद्धि पर कांग्रेस के दावों को सरकार ने भ्रामक बताकर खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि भारत का मोबाइल सेवा बाजार मांग और आपूर्ति की ताकतों से संचालित होता है, जिसमें तीन निजी दूरसंचार कंपनियां और एक जनहित क्षेत्र की कंपनी भागीदार हैं।
साथ ही कहा कि देश के ग्राहकों को दुनियाभर में सबसे कम दरों पर मोबाइल सेवाएं प्राप्त होती हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि पिछले दो दशकों में मोबाइल सेवाओं की दरों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने संयमित रखा था और सरकार की नीतियों और नियामक की ओर से अधिसूचित नियामक ढांचे केनिष्कर्षतः भारत मोबाइल सेवा खरीदारो के लिए सबसे कम दरों वाले देशों में से एक है।




