प्रदेश में 643 नई पैक्स समितियों का गठन, सहकारी ढांचे को मिलेगी मजबूती: डॉ. धन सिंह रावत
देहरादून | सहकारिता विभाग
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प्रदेश में सहकारिता को सशक्त व पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में 643 नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का गठन भी किया जाएगा। इसके साथ ही सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना, नई राष्ट्रीय सहकारी समितियों व गुजरात में प्रस्तावित सहकारिता सम्मेलन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
मंगलवार को शासकीय आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री डॉ. रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुजरात में होने वाले सहकारिता सम्मेलन से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूरे भी किए जाएं। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को आत्मनिर्भर, मजबूत व पारदर्शी बनाने के लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे।
सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद ने जानकारी दी कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 643 नई पैक्स के गठन का प्रस्ताव है, जिनमें से अब तक 621 पैक्स का गठन भी पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि निबंधक कार्यालय के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि पर शीघ्र कार्य भी शुरू होगा। इसके अलावा जिला सहकारी बैंकों में वर्ग-एक, दो और तीन के कुल 177 रिक्त पदों पर आईबीपीएस के माध्यम से भर्ती भी की जाएगी।
निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण और मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण से सहकारिता आंदोलन को नई दिशा भी मिली है। भंडारण योजना के तहत हरिद्वार जनपद की चार पैक्स में 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के लिए भूमि चयन कर डीपीआर भी तैयार कर ली गई है। वहीं राज्य के सभी जनपदों में 95 विकासखंडों में 50 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के कुल 95 गोदाम बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है।
बैठक में यह भी बताया गया कि सहकारी समिति अधिनियम-2003 और नियमावली-2004 में संशोधन कर समितियों को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा और 350 प्रोफेशनल सचिवों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दो सप्ताह बाद पुनः समीक्षा बैठक करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद, निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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