उत्तराखंड: पंचायत चुनाव को लेकर आज कैबिनेट में अहम चर्चा, संशोधित अध्यादेश पर लगेगी मुहर
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देहरादून – उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सरकार की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। प्रदेश के हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी भी है। इसी को लेकर आज (बुधवार) को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में संशोधित अध्यादेश पर भी चर्चा की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, इस अध्यादेश में चुनाव की तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज की जाएगी और इसे फिर से मंजूरी के लिए राजभवन भी भेजा जाएगा। इससे पहले, सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश राजभवन से यह कहते हुए लौटा दिया गया था कि प्रस्ताव में स्पष्टता का अभाव भी है। राज्यपाल की आपत्ति थी कि अध्यादेश में सीएम, संबंधित मंत्री व विधायी विभाग की स्पष्ट राय नहीं दर्शाई गई।
सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर 15 जुलाई तक चुनाव कराने की प्रतिबद्धता भी जताई है। ऐसे में अब नए अध्यादेश में यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि तय समयसीमा के भीतर चुनाव भी करवा लिए जाएं।
प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ सकता है
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह के बजाय सिर्फ अगले डेढ़ महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है, ताकि चुनाव संपन्न होने तक प्रशासनिक व्यवस्था भी बनी रहे।
क्या बोले अधिकारी?
“पंचायत चुनाव से जुड़े अध्यादेश के मसौदे में राजभवन द्वारा जताई गई आपत्तियों को दूर कर संशोधित प्रस्ताव आज कैबिनेट में भी रखा जाएगा। मंजूरी के बाद इसे पुनः राजभवन भेजा जाएगा।” – चंद्रेश कुमार यादव, सचिव, पंचायतीराज
कैबिनेट बैठक के फैसले से पंचायत चुनावों की तिथियां भी तय होने की पूरी संभावना है, जिससे राज्य की ग्रामीण सरकारों के गठन की प्रक्रिया को समय पर पूरा भी किया जा सकेगा।
