पीएम की ₹42,000 करोड़ कृषि सौगात में वर्चुअल जुड़े उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी
देहरादून: प्रधानमंत्री ने किसानों को दी ₹42,000 करोड़ की सौगात — उत्तराखंड के चमोली और अल्मोड़ा जिले बने “पीएम धन-धान्य कृषि योजना” का हिस्सा
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देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर के किसानों के लिए ₹42,000 करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल से वर्चुअल रूप से भाग भी लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल व कैंट विधायक सविता कपूर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेशभर से सैकड़ों किसान व बागवान शामिल हुए।
पीएम ने लॉन्च की देश की सबसे बड़ी कृषि योजना
नई दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर से प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों के लिए 2 बड़े मिशन शुरू किए —
- “पीएम धन-धान्य कृषि योजना”
- “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन”
इसके साथ ही कृषि, पशुपालन, मत्स्य व खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया गया।
उत्तराखंड के दो जिले बने योजना का हिस्सा
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने खुशी जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के चमोली व अल्मोड़ा जिले “पीएम धन-धान्य कृषि योजना” में शामिल किए गए हैं, जो राज्य के लिए सम्मान की बात है। यह योजना 6 साल तक चलेगी और हर वर्ष ₹24,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
इस योजना का उद्देश्य —
- कम उत्पादक जिलों में फसल उत्पादकता बढ़ाना
- सिंचाई और भंडारण सुविधाओं को मजबूत करना
- किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना
- फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
महिला किसानों को मिलेगा ड्रोन तोहफा
मंत्री जोशी ने बताया कि 102 महिला समूहों को ड्रोन भी दिए जा रहे हैं और उन्हें इसके संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे महिलाएं आधुनिक खेती की दिशा में कदम भी बढ़ा सकेंगी।
उत्तराखंड की पारंपरिक फसलों पर जोर
मंत्री ने कहा कि राज्य में मंडुवा, झंगोरा, चौलाई, भट्ट, राजमा व लान धान जैसी पारंपरिक फसलें उत्तराखंड की पहचान हैं और सरकार इनके संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
नेताओं ने जताया आभार
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में कृषि, मत्स्य व पशुपालन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। वहीं सांसद नरेश बंसल व विधायक सविता कपूर ने भी इस योजना को किसानों के लिए “नई उम्मीद” बताया।




