यूकेएसएसएससी पेपर लीक केस: हाईकोर्ट में हाकम सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई, सरकार को नोटिस
नैनीताल : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए हाकम सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ में हुई, जिसमें राज्य सरकार ने विस्तृत आपत्ति दर्ज कराने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने सरकार की इस मांग को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर 2025 तय की है।
हाकम सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसे इस मामले में जानबूझकर झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। वहीं, सरकारी पक्ष ने इस मामले में अपना जवाब और आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी।
गौरतलब है कि यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, उत्तराखंड STF और देहरादून पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पेपर लीक गिरोह के सरगना हाकम सिंह रावत और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था। उस समय आईजी नीलेश आनंद भरणे ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया था कि गिरोह ने 6 अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपये लेकर परीक्षा में नकल कराने का सौदा तय किया था।
हालांकि प्रशासन को उम्मीद थी कि हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी, लेकिन 21 सितंबर को परीक्षा समाप्त होने से कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र के कुछ सवाल वायरल हो गए। इसके बाद विपक्ष और युवाओं में भारी आक्रोश फैल गया।
पेपर लीक की खबर के बाद राज्यभर में युवाओं का विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया। जनता के दबाव और राजनीतिक विपक्ष के तीखे तेवरों के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद मामले की उच्च स्तरीय जांच की संस्तुति देनी पड़ी। बाद में आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब मामले में हाकम सिंह की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। राज्य सरकार को तब तक अपने पक्ष में विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस बहुचर्चित प्रकरण में क्या रुख अपनाता है।
