सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, स्वास्थ्य सचिव व डीजी हेल्थ को तलब
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर रुख भी अपनाया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भेजे गए पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने स्वास्थ्य महानिदेशक व स्वास्थ्य सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को भी होगी।
याचिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं और जिला अस्पताल बड़ी संख्या में मरीजों को उपचार के लिए देहरादून या हल्द्वानी जैसे हायर सेंटर रेफर भी कर रहे हैं। शिकायत में यह भी आरोप है कि कई अस्पतालों में डॉक्टर व स्टाफ समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचते, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब हाईकोर्ट की मौजूदगी वाले जिले में ही स्वास्थ्य सुविधाओं का यह हाल है, तो दूरस्थ इलाकों की स्थिति और भी अधिक चिंताजनक भी हो सकती है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एक व्यक्ति ने स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था को लेकर शिकायत भी की थी। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने इस पर विचार करते हुए स्वास्थ्य निदेशक को 21 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के निर्देश भी दिए हैं।
शिकायत में कहा गया है कि कई अस्पताल इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों पर खरे भी नहीं उतरते। याचिका में सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है, ताकि दूर-दराज से आने वाले मरीजों को उचित इलाज भी मिल सके।
