हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव पर रोक से नाराज अधिवक्ता; आम सभा ने बार काउंसिल के आदेश को किया खारिज, नई चुनाव प्रक्रिया शुरू

उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव से ठीक पहले बड़ा विवाद ही खड़ा हो गया। गुरुवार अपराह्न बुलाई गई आम सभा से कुछ घंटे पहले ही उत्तराखंड बार काउंसिल ने राज्य की सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों पर रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया। बार काउंसिल के इस फैसले से अधिवक्ताओं में गहरी नाराज़गी भी फैल गई और दोनों पक्षों में टकराव जैसी स्थिति ही बन गई।

अधिवक्ताओं ने उठाए बार काउंसिल के आदेश पर सवाल

आम सभा में मौजूद अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के आदेश को अमान्य बताया। उनका कहना था कि—

• बार काउंसिल का कार्यकाल दिसंबर 2024 में ही समाप्त हो चुका है।
• सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव कराने के लिए पूर्व न्यायाधीश राजीव शर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर रखा है।
• ऐसे में बार काउंसिल अध्यक्ष को कोई आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।
• यदि कोई तात्कालिक निर्णय आवश्यक हो, तो उसका अधिकार सिर्फ नियुक्त चुनाव अधिकारी को है।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा ने सर्वसम्मति से चुनाव कराने का निर्णय ले लिया।

कुर्बान अली बने चुनाव अधिकारी, प्रक्रिया शुरू

आम सहमति से पूर्व सचिव कुर्बान अली को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किया गया।
आम सभा ने उनसे चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने व चुनाव समिति गठित करने का आग्रह भी किया है।

बैठक में वर्तमान अध्यक्ष व महासचिव को अपने कार्यकाल की उपलब्धियां और आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करना था, जिसके बाद चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जानी भी थी। लेकिन बैठक से ठीक पहले आए बार काउंसिल के आदेश ने पूरी परिस्थिति बदल दी, जिसे अधिवक्ताओं ने अस्वीकार भी कर दिया।

बार काउंसिल का तर्क और अधिवक्ताओं का विरोध

बार काउंसिल ने अपने आदेश में कहा कि—

• मार्च 2025 से पहले बार काउंसिल के चुनाव होने हैं, इसलिए सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव फिलहाल स्थगित ही किए जाएं।

हालांकि हाईकोर्ट बार के अधिकांश अधिवक्ताओं ने इसे अनुचित व अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया और आदेश को मानने से इंकार कर दिया।

पर्ची सिस्टम से होंगे हाईकोर्ट बार चुनाव

आम सभा ने घोषणा की कि वर्ष 2025–2026 के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर्ची सिस्टम से ही कराए जाएंगे।
सभा में बार अध्यक्ष डी.एस. मेहता, डॉ. महेंद्र सिंह पाल, पुष्पा जोशी, वीरेंद्र अधिकारी, अमन बलूनी, चित्रा जोशी, चेतन शर्मा, रोहित गौड़ सहित कई अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।