केंद्रीय बजट 2026: अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सेक्शन 80-IBA की वापसी की मांग
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नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026 का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भी पेश करेंगी। बजट से पहले रियल एस्टेट सेक्टर सरकार से राहत व प्रोत्साहन की उम्मीद लगाए बैठा है, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा भी देने के लिए।
टैक्स राहत और होम लोन पर जोर
इंडस्ट्री विशेषज्ञों का मानना है कि होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ाने व स्टांप ड्यूटी में रियायत देने से मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों को फायदा भी मिलेगा। इससे प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी व सेक्टर में नई जान आएगी।
अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार से उम्मीद
डेवलपर्स का कहना है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फिर से टैक्स इंसेंटिव भी दिया जाए, तो अधिक निवेश होगा और शहरी-अर्ध-शहरी इलाकों में घरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
सेक्शन 80-IBA की वापसी की मांग
रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी मांग है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80-IBA को दोबारा लागू भी किया जाए। पहले यह डेवलपर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर 100% टैक्स छूट भी देता था। एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी का कहना है कि यह कदम डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाएगा और आम लोगों के लिए घर खरीदना आसान भी करेगा।
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