उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसले के बाद अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव भी शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर 2025 को मंजूर हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के तहत अब मदरसा बोर्ड को भंग करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन पर भी काम चल रहा है, जिसकी नियमावली जल्द कैबिनेट में भी लाई जाएगी।

सरकार ने सभी पंजीकृत मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड (UBSEB) से संबद्ध करने के निर्देश भी दिए हैं। 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड पूरी तरह भंग हो जाएगा और सभी मदरसे सामान्य स्कूलों की तरह उत्तराखंड बोर्ड के अंतर्गत ही संचालित होंगे।

अल्पसंख्यक विभाग व शिक्षा विभाग के बीच समन्वय बनाकर मदरसों के पंजीकरण और संबद्धता की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे मदरसा छात्रों को वही पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र व अवसर मिलेंगे, जो राज्य के अन्य स्कूलों के छात्रों को मिलते हैं, और उनकी आगे की पढ़ाई और रोजगार में कोई बाधा भी नहीं आएगी।