उत्तराखंड

न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा कड़ी, डीजीपी दीपम सेठ के सख्त निर्देश

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Doon Darshan1 hour ago

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Security tightened after bomb threats to court premises, DGP Deepam Seth issues strict instructions

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देहरादून। देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर भी है। दीपम सेठ ने न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और अभेद्य बनाने के लिए विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं।

पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व में ही प्रदेश के सभी जनपदों में न्यायाधीशों, न्यायालयों व न्यायालय परिसरों की सुरक्षा का ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए जा चुके थे। ताजा परिस्थितियों को देखते हुए अब अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने को भी कहा गया है।

ये हैं डीजीपी के प्रमुख निर्देश

सभी जनपदों के न्यायालय परिसरों में पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएसी बल की तैनाती आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के साथ सुनिश्चित भी की जाए।
न्यायालयों के प्रवेश व निकास द्वारों पर पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश व्यवस्था लागू की जाए, ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति परिसर में प्रवेश ही न कर सके।
परिसर में बैरियर लगाकर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू किया जाए और प्रवेश द्वारों पर आने वाले व्यक्तियों की सघन स्क्रीनिंग भी की जाए। इसके लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई व अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए।
न्यायाधीशों व न्यायालयों की सुरक्षा में पहले से तैनात कर्मियों को वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के प्रति विशेष रूप से सतर्क भी किया जाए।
संभावित आतंकी घटनाओं और बम हमलों की आशंका के मद्देनजर प्रत्येक जनपद में क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) व एटीएस टीमों की तैनाती न्यायालय परिसरों में भी की जाए।
न्यायालय की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व प्रतिदिन प्रातः बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वाड द्वारा एंटी-सबोटाज जांच कराई जाए।
न्यायालय परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी भी सुनिश्चित की जाए।
परिसर में नियमित पेट्रोलिंग व ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की समय-समय पर चेकिंग की जाए।
सुरक्षा को लेकर समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित कर आपातकालीन निकास योजना तैयार व अपडेट रखी जाए।

डीजीपी दीपम सेठ ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय परिसरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त ही नहीं की जाएगी। सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।