उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त, 12 विधेयक और 4 अध्यादेश हुए पारित
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देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र संपन्न हो गया। 9 मार्च से शुरू हुए इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट के साथ कुल 12 विधेयक व 4 अध्यादेश पारित किए गए।
5 दिनों तक चले इस सत्र में सदन की कुल 41 घंटे 10 मिनट तक कार्यवाही भी चली। इस दौरान विधानसभा को 50 अल्पसूचित प्रश्न व 545 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 291 प्रश्नों के उत्तर सदन में भी दिए गए। सत्र के दौरान विनियोग विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दी गई।
विपक्ष ने सरकार को घेरने का दावा किया
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि
बजट सत्र में विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से भी निभाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सत्र को समय से पहले ही समाप्त करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने प्रश्नकाल व विभिन्न नियमों के तहत सरकार को घेरने का काम भी किया।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का बजट “झूठ का पुलिंदा” है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी सराहना भी की जा सके।
वहीं कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी और हरीश धामी ने भी दावा किया कि
सत्र के दौरान सरकार की नीतियों व विभागीय कामकाज की पोल खुली है। उनका आरोप था कि कई विभागीय सवालों पर मंत्रियों के पास स्पष्ट जवाब ही नहीं थे और अधिकारी गलत आंकड़े भी पेश कर रहे थे।
भाजपा ने सत्र को बताया सफल
वहीं भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने
बजट सत्र को सफल बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति ही करती नजर आई। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भाग ही नहीं लिया, जबकि बाद में सत्र की अवधि को लेकर सवाल भी उठाए।
बजट सत्र की प्रमुख उपलब्धियां
सत्र के दौरान 4 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई, जिनमें उत्तराखंड दुकान व स्थापना संशोधन अध्यादेश, उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन अध्यादेश, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश व समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश शामिल हैं।
इसके अलावा सदन में 12 विधेयक पारित किए गए, जिनमें उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2026, उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026, समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक 2026, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं संशोधन विधेयक 2026, अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026, भाषा संस्थान संशोधन विधेयक 2026, देवभूमि परिवार विधेयक 2026, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 व सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026 जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।
5 दिनों तक चले इस बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस भी विधानसभा में देखने को मिली।
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