ऊर्जा निगमों में 5 साल से अटकी नियुक्तियां, ज्यादातर निदेशक पदों पर प्रभारी व्यवस्था
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देहरादून: उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगम—यूपीसीएल, यूजेवीएनएल व पिटकुल—में निदेशकों की नियमित नियुक्ति पिछले करीब 5 वर्षों से नहीं हो पाई है। इसके चलते अधिकांश पदों पर प्रभारी व्यवस्था के सहारे काम भी चलाया जा रहा है।
आखिरी बार निदेशकों का चयन साल 2020-21 में हुआ था। इसके बाद अधिकारियों के रिटायर होने के साथ ही व्यवस्थाएं कमजोर होती गईं और कई अहम पद खाली ही रह गए। वर्तमान में तीनों निगमों में प्रबंध निदेशक (एमडी) तक प्रभारी व्यवस्था पर भी चल रहे हैं।
हाल ही में हाईकोर्ट व सरकार के निर्देशों के बाद कुछ प्रभारी एमडी को हटाया गया है, जिससे अब नए सिरे से चयन प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद जगी है। हालांकि पिटकुल व यूजेवीएनएल में निदेशक पदों के लिए प्रस्तावित इंटरव्यू भी फिलहाल स्थगित ही कर दिए गए हैं।
इधर, ऊर्जा निगमों में सेवा विस्तार के मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी भी जताई है और सरकार से 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति लागू करने की मांग भी की है।
ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि निदेशकों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सभी पदों को नियमानुसार ही भरा जाएगा।
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