भाजपा ने सीएम धामी द्वारा शीघ्र सख्त भू कानून लाने की घोषणा का स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे देवभूमि के मूल स्वरूप व डेमोग्राफी बचाए रखने को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता बताया है। राज्यहित में हमारी सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक व साहसिक निर्णय लिए हैं और जनभावना अनुरूप भू कानून एवं मूल निवास के मुद्दे का समाधान भी हम ही करेंगे। उन्होंने पलटवार कर कहा, भू कानून को लेकर कांग्रेस की नीयत हमेशा सवालों के घेरे मे रही है। कल तक ये सड़कों पर प्रदर्शन करते थे आज इनके नेता नए नए तर्क गढ़ रहे हैं। साथ ही रोजगार पर सवाल उठाने वालों को याद दिलाया कि धामी राज्य के इतिहास में सबसे अधिक सरकारी नियुक्ति देने वाले सीएम हैं।
उन्होंने कहा, राज्य निर्माण के पूर्व से भाजपा लगातार क्षेत्रीय पहचान और उत्तराखंड के मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। लिहाजा जब भी हमारी सरकारें अस्तित्व में आई, इस विषय पर गंभीरता से प्रयास किए गए। बावजूद इसके पूर्ववृति कांग्रेस सरकारों में भूमाफियाओं द्वारा जमीनों की अवैध खरीदफरोख्त और साजिश के तहत डेमोग्राफी बदलने की घटनाएं सामने आई हैं। यही वजह है कि राज्य में स्थापित भू कानून को और अधिक सख्त बनाए जाने की सहमति जनमानस में स्थापित हुई है।
उन्होंने कहा, राज्य में सीमित भू संपदा होने के कारण भाजपा जनभावनाओं के अनुरूप उसका बेहतर प्रबंधन व सुरक्षा को अहम मानती है। यही वजह है कि हमारी सरकार द्वारा इस विषय पर उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कराई गई। जिस पर सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर सभी कानूनी पहलुओं को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही स्पष्ट भी किया कि जो लोग उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन करते हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भूमाफियाओं एवं गलत मंशा से जमीन खरीदने वालों पर करारी चोट करने का काम यह कानून करने वाला है।
उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार व्यक्त करते हुए सभी प्रदेशवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बताया। साथ ही जोर देते हुए कहा, हमारी सरकार सख्त भू कानून व मूल निवास के मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर होकर कार्ययोजना को अंतिम रूप दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताई अगले बजट सत्र में तक प्रदेशवासियों की भावनाओं के अनुरूप एक वृहद भू कानून का अस्तित्व सामने आ जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य ने जिस तरह अनेकों ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय लिए हैं। ठीक उसी तरह जनभावना अनुशार कठोर भू कानून लाकर, हम ही इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान भी करेंगे।
कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल मे बने भू कानून मे 2007 मे परिवर्तन किया गया था और कई परिवर्तन किये गए थे। हालांकि पूर्व मे बने कानूनों की उपयोगिता पर सवाल के बजाय आज कड़े भू कानून की जरूरत है। वहीं डेमोग्राफिक चेंज की वास्तविकता को नजरंदाज नही किया जाना चाहिए और सीएम धामी इसे लेकर गंभीर हैं। लेकिन कांग्रेस इस सत्य को स्वीकार करने या इसका समर्थन के बजाय इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। साथ कांग्रेस पर सवाल उठाया कि इन दोनों मुद्दों पर उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वह इसके समर्थन मे हैं या नही? क्योंकि सड़कों पर कल तक वे भू कानून पर आवाज उठाते रहते थे और आज क्यों सराहना करने के बजाय अलग अलग तर्क रख रहे हैं।
रोजगार को लेकर उठाए विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि धामी सरकार डेमोग्राफी चेंज को लेकर भी गंभीर है और युवाओं को रोजगार के लिए भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री धामी की नेतृत्व वाली सरकार अब तक सर्वाधिक सरकारी रोजगार देने वाली सरकार बनी है। हाल के तीन साल मे धामी सरकार ने 17 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्ति दी है। पारदर्शी परीक्षा के लिये कड़ा नकल कानून बनाया गया है जिससे अब अनुचित साधनों से युवाओं के हक पर डाका डालना आसान नही होगा।
