उत्तराखंड के इन 10 गांवों में जल्द पहुंचेगी बैंकिंग सेवाएं
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उत्तराखंड के 10 गांवों में जल्द ही बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। शुक्रवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित व प्रभावी बनाने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जहां बिजली व इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, उसे तत्काल ही हल किया जाए।
सचिव ने कॉर्पोरेट बैंकों को भी सरकारी और सहकारी बैंकों की तरह आम जनमानस को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, उन्होंने बैंकिंग सलाहकार समिति से कहा कि यूपीसीएल, बीएसएनएल और उरेडा के साथ बैठक कर उन 10 गांवों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए तत्काल कार्यवाही भी की जाए, जहां अभी तक बैंकिंग सेवाएं ही नहीं पहुंच पाई हैं।
बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहायक महाप्रबंधक राजीव पंत ने बताया कि राज्य के ऋण-जमा अनुपात में सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी हुई है, और यह अब 54.01 प्रतिशत हो गया है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता भी है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अब तक 31 दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत 38,95,316, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 41,07,249, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 13,36,325 और अटल पेंशन योजना के तहत 8,34,002 खातों को आच्छादित भी किया गया है।
इसके अलावा, नाबार्ड द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने वाली बैंक शाखाओं के लिए 1 लाख रुपये तक की विशेष सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। बैठक में अपर सचिव अभिषेक रोहेला, नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक नवीन कुमार और धीरज कुमार अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
