उत्तराखंडराजनीति

पीएम मोदी की तरह सीएम धामी भी करेंगे ‘मन की बात’, हर माह उत्तराखंड के बुजुर्गों को मिलेगी सौगात

मुख्यमंत्री धामी ने वृद्धावस्था पेंशन वितरण की समीक्षा की, पर्वतीय क्षेत्रों में बुजुर्गों की देखभाल को प्राथमिकता

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृद्धावस्था पेंशन वितरण को समय पर सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनके निर्देशों के तहत, अब प्रत्येक माह सीएम के संदेश के साथ वृद्धावस्था पेंशन का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही, पर्वतीय क्षेत्रों में अकेले रह रहे वृद्धजनों की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को सहयोगी भी बनाया जाएगा।

सीएम ने समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण और जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में काम करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का उद्देश्य जनसेवा से जुड़े कार्यों का सकारात्मक परिणाम देना होना चाहिए और योजनाओं के लाभ को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण भी है।

सीएम ने योजना की समीक्षा करते हुए औसत प्रदर्शन वाली योजनाओं को प्रभावी बनाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना, अटल आवास योजना, और एससी वर्ग के लिए योजनाओं की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही, बाल विकास और महिला कल्याण विभाग को राज्य में बढ़ रही कुपोषण और रक्ताल्पता की समस्या के समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना भी बनाने के निर्देश दिए।

सीएम ने केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए नजदीकी सरकारी चिकित्सालयों में डिलीवरी से पहले की देखरेख की व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही, दिव्यांगजन और छात्रों के लिए योजनाओं पर ध्यान देने के साथ नशामुक्त भारत अभियान, शिल्पी ग्राम योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी प्रचार व क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताते हुए सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में जनसंख्या में 51 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है, और नशामुक्त उत्तराखंड योजना के तहत बनाए जा रहे केंद्रों के रख-रखाव व प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जाएगा।

सीएम ने पेंशन लाभार्थियों के लिए प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने, आइटीआइ से युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं के बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान देने का भी निर्देश दिया।

बैठक में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, और सचिव चंद्रेश कुमार यादव भी मौजूद थे।

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