सेतु आयोग की बड़ी पहल: उत्तराखंड में नई नीतियों से मिलेगा विकास को नया दिशा
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देहरादून: उत्तराखंड सेतु आयोग प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, वन आधारित अर्थव्यवस्था व ठोस कूड़ा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नई नीतियों पर काम भी कर रहा है। इसी माह राज्य की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। साथ ही पशुपालन व डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भी नई रणनीति भी तैयार की जा रही है।
सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने बताया कि आयोग का फोकस टिकाऊ व समावेशी विकास मॉडल पर है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ सामाजिक सुधार व पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कृषि, डेयरी, पशुपालन व कौशल विकास को विकास की रीढ़ माना गया है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से पशुपालन व डेयरी क्षेत्र के लिए समग्र योजना भी बनाई जा रही है, जिससे आंचल ब्रांड को मजबूती भी मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश के चार स्थानों पर किसानों के लिए कलेक्शन सेंटर भी खोले जाएंगे, जबकि 3 आधुनिक ग्रामीण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
कौशल विकास के क्षेत्र में भी सकारात्मक परिणाम सामने भी आए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में संचालित प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित युवाओं को बड़ी कंपनियों में रोजगार मिलने लगा है। सेतु आयोग आने वाले समय में ऐसे और केंद्र खोलने की योजना पर भी काम कर रहा है।
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