Budget 2025-26: उत्तराखंड को केंद्रीय करों में बढ़ा हिस्सा, जल जीवन मिशन के कार्यों को मिलेगा अतिरिक्त समय
उत्तराखंड को केंद्रीय बजट से मिली बड़ी राहत, विकास को मिलेगी नई दिशा
उत्तराखंड को केंद्रीय बजट में वह उम्मीदें मिली हैं, जिनकी उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अपेक्षा की थी। केंद्रीय करों से राज्य को मिलने वाली धनराशि बढ़कर 15,902 करोड़ रुपये होने का अनुमान भी है, जो उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
बजट से पहले आयोजित सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार ने साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (Center for Excellence) स्थापित करने की मांग की थी, जिसे केंद्रीय बजट में मान्यता भी मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश में 5 ऐसे राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, जिससे उत्तराखंड को भी लाभ होगा। इसके अलावा, स्कूलों में 50 हजार अटल टिकरिंग लैब्स की स्थापना से भी राज्य को फायदा मिलेगा, जो शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा।
राज्य सरकार का मानना है कि इस बजट से राज्य के विकास को तेज़ी मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों से राज्य को 444 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, और आगामी वर्ष के लिए राज्य का हिस्सा 15,902 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो राज्य की विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।
जल जीवन मिशन को मिला अतिरिक्त समय
उत्तराखंड सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत शेष कार्यों को पूरा करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने 2028 तक बढ़ा दिया है। इससे उत्तराखंड को जल जीवन मिशन की योजनाओं को पूरा करने में पर्याप्त समय मिलेगा, और अधूरी योजनाओं को गति मिलेगी।
राज्य के लिए बढ़ी संभावनाएं
इस बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान 1.25 लाख करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। यह बढ़ी हुई राशि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों के लिए अधिक फंड की आवश्यकता है।
नौकरीपेशा और किसानों के लिए राहत
बजट में आयकर सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक किया गया है, जिससे राज्य के नौकरीपेशा लोगों को लाभ भी होगा। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान से राज्य की नॉलेज इकोनॉमी की नींव भी मजबूत होगी। हवाई कनेक्टिविटी में सुधार से राज्य में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि होम स्टे, स्टार्टअप्स और किसानों को भी विभिन्न घोषणाओं से लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को विकास के नए अवसर मिलेंगे, जो राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे।
