हर माह जिला और ब्लॉक स्तर पर होगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, रिपोर्ट भेजने के निर्देश

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने जिला और महानगर अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक महीने जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए एक निर्धारित दिन तय किया जाए। इन बैठकों की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी जाए। इसके साथ ही, बीजेपी सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हुए जनहित के मुद्दों को उठाने की बात भी की गई।

सोमवार को जिला और महानगर अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक में संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा भी की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी परगट सिंह, सुरेंद्र शर्मा व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। माहरा ने निर्देश दिए कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा तय कार्यक्रमों को वरीयता के साथ लागू भी किया जाए।

नगर निगम चुनाव में मतदाता सूची पर उठाएंगे सवाल
नगर निगम चुनाव के दौरान मतदाताओं के नाम काटने के मामले में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी मांगी जाएगी, और प्राप्त सूचना के आधार पर पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी। साथ ही, 21 और 22 मार्च 2025 को कांग्रेस मुख्यालय में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेनर सचिन राव “मेरा वोट, मेरा अधिकार” अभियान के तहत मार्गदर्शन भी करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है और पार्टी गरीबों, अल्पसंख्यकों व असहाय लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों में धनबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। बैठक में विधायक काजी निजामुद्दीन, पूर्व सचिव प्रकाश जोशी समेत सभी जिला और महानगर अध्यक्ष भी उपस्थित थे।

2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों की बात
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश सह प्रभारी परगट सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर टीम भावना से काम करना होगा ताकि संगठन को और मजबूत भी किया जा सके। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास बीजेपी सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, यूसीसी, भू-कानून, रोजगार, कानून-व्यवस्था, पेपर लीक और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध भी शामिल हैं। इन सभी मुद्दों पर जनता से संवाद बढ़ाने की आवश्यकता भी  है।