आईएएस पदोन्नति पर जल्द फैसला, 3 फरवरी को यूपीएससी में होगी डीपीसी बैठक
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देहरादून। उत्तराखंड में पदोन्नति कोटे के तहत खाली पड़े आईएएस कैडर के पदों को लेकर अब जल्द ही निर्णय होने जा रहा है। राज्य में वर्ष 2022 की 2 रिक्तियों के सापेक्ष 3 फरवरी को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के समक्ष विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित भी की जाएगी। इसके लिए कार्मिक विभाग ने सभी आवश्यक अभिलेख व पात्र पीसीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को सौंप भी दी है।
दरअसल, राज्य सरकार साल 2022, 2023 व 2024 की रिक्तियों के आधार पर एक साथ डीपीसी कराने की इच्छुक थी। इसी क्रम में तीनों वर्षों की रिक्तियों व अर्ह पीसीएस अधिकारियों का विवरण यूपीएससी को भेजा भी गया था। हालांकि, फिलहाल यूपीएससी ने केवल वर्ष 2022 की 2 रिक्तियों के लिए ही डीपीसी आयोजित करने की ही अनुमति दी है।
राज्य सरकार की ओर से सीनियरिटी व पात्रता के आधार पर 7 पीसीएस अधिकारियों के नाम डीपीसी के लिए भेजे भी गए हैं। इनमें भगवत किशोर, बंसीलाल राणा, नरेंद्र सिंह कुरियाल, हरक सिंह रावत, भगवान सिंह चलाल, चंद्र सिंह धर्मशक्तू व जीवन सिंह नग्नियाल शामिल हैं। 3 फरवरी को होने वाली बैठक में इन सभी नामों पर विचार भी किया जाएगा।
सीनियरिटी सूची में सबसे ऊपर भगवत किशोर का नाम है, लेकिन उनका निधन भी हो चुका है। इसी तरह सूची में शामिल हरक सिंह रावत का भी देहांत हो चुका है। हालांकि वर्ष 2022 की रिक्ति अवधि के दौरान दोनों अधिकारी सेवा में ही थे, इसलिए नियमों के तहत उनके नाम डीपीसी में शामिल भी किए गए हैं। अब यह निर्णय डीपीसी को लेना है कि मरणोपरांत उन्हें आईएएस कैडर का लाभ दिया जाए या फिर नहीं।
यदि यूपीएससी भगवत किशोर के नाम पर विचार नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में बंसीलाल राणा व नरेंद्र सिंह कुरियाल के आईएएस कैडर में पदोन्नत होने की संभावना प्रबल भी मानी जा रही है। नियमों के अनुसार, आईएएस कैडर में पदोन्नति के लिए पीसीएस अधिकारी को कम से कम 8 वर्ष डिप्टी कलेक्टर स्तर की सेवा पूरी करनी होती है और उसकी आयु 56 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए।
वर्तमान में राज्य में पदोन्नति कोटे के तहत साल 2022 के सापेक्ष 2, वर्ष 2023 के सापेक्ष दो और वर्ष 2024 के सापेक्ष 4 पद रिक्त हैं। इस तरह कुल 8 पद आईएएस कैडर में खाली हैं। इसके अलावा वर्ष 2027 तक पदोन्नति कोटे के 6 आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिनमें आईएएस हरिश्चंद्र सेमवाल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में वर्ष 2027 तक कुल 14 पीसीएस अधिकारियों के लिए आईएएस कैडर में पदोन्नति का अवसर भी बन सकता है।
हालांकि पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा पीसीएस सीनियरिटी विवाद ही बना हुआ है। यह मामला न्यायालय में लंबित है, जिसके चलते कार्मिक विभाग अब तक अंतिम सीनियरिटी सूची जारी ही नहीं कर सका है। विभाग ने फिलहाल अनंतिम सूची तैयार कर प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया है।
सीनियरिटी विवाद के कारण कई योग्य पीसीएस अधिकारी समय पर पदोन्नति से वंचित भी हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कई अधिकारी 56 वर्ष की आयु सीमा के करीब भी पहुंच चुके हैं। यदि समय रहते डीपीसी व पदोन्नति नहीं होती, तो वे आईएएस कैडर में जाने का अवसर खो सकते हैं।
ऐसे में आज 3 फरवरी को होने वाली डीपीसी बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। यह बैठक न केवल वर्ष 2022 की रिक्तियों पर फैसला करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में पदोन्नति प्रक्रिया की दिशा तय करेगी। अब सभी की निगाहें डीपीसी के निर्णय पर टिकी हैं, जिससे उत्तराखंड प्रशासन को जल्द नए आईएएस अधिकारी मिलने की उम्मीद भी है।
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