देहरादून : जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कार्यरत संविदात्मक मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन में लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी निकाय आज ही सत्यापन रिपोर्ट उत्तराखंड शासन को भेजें।
यह रिपोर्ट कूड़ा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत व अन्य संविदात्मक कार्यों में लगे मजदूरों से जुड़ी है। शासन के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी ने 18 मई को ही यह रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने के आदेश दिए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त ही नहीं हुई। एडीएम केके मिश्रा ने जानकारी दी कि निकायों द्वारा रिपोर्ट न भेजना शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।
डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि
सरकार ने सभी विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य कर्मियों की पहचान सुनिश्चित करना और उनकी सेवाओं के नियमितीकरण की दिशा में कदम उठाना है। यह प्रक्रिया न केवल उनकी पहचान की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी तय करती है कि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों के पात्र हैं या नहीं।
डीएम ने नगर निगम, पालिका व पंचायत अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी हालत में आज की तारीख में ही सत्यापन रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, अन्यथा जवाबदेही तय की जाएगी।
