देहरादून: किसान मजदूर मंच के बैनर तले आयोजित दिल्ली किसान सम्मान पदयात्रा, जो 17 सितंबर को हरिद्वार से शुरू हुई थी, 22 सितंबर को गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दी गई थी। हजारों किसानों को सुबह से लेकर देर रात तक पुलिस लाइन में रखा गया। किसानों का कहना है कि उनका उद्देश्य केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से सीधे अपनी मांगों को रखना था।
वहीं पुलिस प्रशासन से लंबी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि 20 दिन के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री से किसानों की वार्ता कराई जाएगी, लेकिन अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है। इस कारण किसान मजदूर मंच 26 अक्टूबर को उसी स्थान से अपनी पदयात्रा दोबारा शुरू करेगा, जहां पहले इसे रोका गया था।
आपको बता दें की किसानों की मुख्य मांगें हैं: 1. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गन्ने का भुगतान 14 दिनों के भीतर किया जाए, और यदि समय पर भुगतान नहीं होता है तो ब्याज लगाया जाए। 2. गन्ने का समर्थन मूल्य ₹500 प्रति क्विंटल किया जाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले किसानों से वादा किया था। 3. स्मार्ट मीटरों को बिना किसानों की तैयारी के न लगाया जाए और यदि लगाए जाने हैं तो पहले किसानों को “स्मार्ट” बनाया जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन (BKU Welfare Foundation) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि किसानों का संघर्ष न्याय और सम्मान दिलाने के लिए जारी रहेगा।
