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देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में कई अहम व ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनसे राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी मिली है। सरकार ने अवस्थापना विकास के साथ-साथ कानून व्यवस्था व सामाजिक सुधारों पर भी विशेष जोर भी दिया है।
सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का लागू होना भी शामिल है, जिसके साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बना। इसके अलावा सशक्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून व नकलरोधी कानून जैसे सख्त फैसले भी लागू किए गए। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी चलाकर 12 हजार एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त भी कराया गया।
युवाओं के हित में लागू नकलरोधी कानून का असर देखने को भी मिला है। बीते 4 वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ी है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार करते हुए मदरसा बोर्ड को समाप्त कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन भी किया गया।
महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण व सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण भी लागू किया गया है। इसके अलावा 2.54 लाख से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं, जबकि स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज ऋण देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी किया जा रहा है।
सरकार का दावा है कि इन फैसलों से उत्तराखंड विकास व सुशासन के नए रास्ते पर तेजी से आगे भी बढ़ रहा है।
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