देहरादून: नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में देहरादून की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं अपर जिला न्यायाधीश कुसुम शानी की अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता को राज्य सरकार की योजना के तहत पांच लाख रुपये प्रतिकर यानी मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

अभियोजन के अनुसार, मामला कैंट थाना क्षेत्र का है। आरोपी मूल रूप से थाना बिसौली, जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) का निवासी है। आरोप है कि 7 अगस्त 2023 को उसने घर में अकेली मौजूद अपनी 12 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी ने बच्ची का मुंह दबाया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान बच्ची की मां घर पहुंच गई, जिसके बाद आरोपी ने उसे छोड़ दिया।

पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी पहले भी उसके साथ कई बार गलत हरकत कर चुका था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता की मां की शिकायत पर 9 अगस्त 2023 को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 10 अगस्त 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

पीड़िता समेत सात गवाहों के बयान दर्ज

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं अपर जिला न्यायाधीश कुसुम शानी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसकी मां, चिकित्सक और पुलिसकर्मियों समेत सात गवाह पेश किए गए। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से पीड़िता की बहन की गवाही कराई गई।

अदालत ने पीड़िता की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) व 323 के तहत दोषी ठहराया। हालांकि, अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 506 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

20 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना

अदालत ने 30 अक्टूबर 2026 को सजा सुनाते हुए दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा आईपीसी की धारा 323 के तहत छह महीने का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जेल में पहले बिताई गई अवधि का समायोजन किया जाएगा।

अदालत ने पीड़िता की उम्र और उसके साथ हुए अपराध के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पांच लाख रुपये प्रतिकर देने के निर्देश भी दिए हैं। निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को भेजने के आदेश दिए गए हैं, ताकि पीड़िता को राज्य सरकार की योजना के तहत यह राशि उपलब्ध कराई जा सके।

आरोपी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में था। अदालत के फैसले के बाद उसे सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए हैं।