सीएचसी रायपुर में बड़ा एक्शन: जन औषधि केंद्र और निजी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त

देहरादून में जिला प्रशासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर स्थित जन औषधि केंद्र में पाई गई अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जन औषधि केंद्र व उससे सटे निजी मेडिकल स्टोर, दोनों के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त भी कर दिए हैं। इस कार्रवाई से दवा माफियाओं में हड़कंप भी मच गया है।

मामला उस समय सामने आया जब 4 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन में सीएचसी रायपुर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई। शिकायत में बताया गया कि केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता नहीं रहती और संचालक द्वारा पास ही निजी मेडिकल स्टोर भी चलाया जा रहा है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार व वरिष्ठ औषधि निरीक्षक ने मौके पर संयुक्त जांच की। जांच में पाया गया कि संचालक बलवीर सिंह रावत द्वारा सीएचसी परिसर के भीतर जन औषधि केंद्र व लगभग 25 मीटर की दूरी पर रावत मेडिकोज नाम से निजी मेडिकल स्टोर संचालित भी किया जा रहा था, जिससे हितों का टकराव भी पैदा हो रहा था।

जांच में यह भी सामने आया कि जन औषधि केंद्र में दवाओं की उपलब्धता दिखाने के लिए पीएमबीआई के आधिकारिक सॉफ्टवेयर का वर्षों से उपयोग ही नहीं किया जा रहा था। बिलिंग कार्य मैनुअल तरीके से किया जा रहा था और दवाओं की मांग व आपूर्ति प्रक्रिया पोर्टल के बजाय अनौपचारिक रूप से व्हाट्सएप के जरिए संचालित भी की जा रही थी।

स्टॉक पंजिका और इन्वेंट्री का रखरखाव भी अव्यवस्थित भी पाया गया। लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों में भी विसंगतियां मिलीं, जिनमें एक ही रेफ्रिजरेटर बिल का उपयोग, एसी की कार्यशील स्थिति को लेकर गलत घोषणा व किरायानामा अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद उसका नवीनीकरण न करना भी शामिल है।

इन अनियमितताओं के कारण मरीजों को सस्ती दवाओं के बजाय पास के निजी मेडिकल स्टोर से महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर भी होना पड़ रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक ने जनहित में दोनों स्टोरों के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी की, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आमजन को सस्ती व सुलभ दवाएं उपलब्ध कराने के प्रति वह प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की अनियमितता पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी ही रहेगी।