देहरादून: उत्तराखंड में छतों पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली पाने और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने की योजना बना रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) और नेट मीटरिंग की कागजी औपचारिकताओं के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की याचिका पर आदेश जारी करते हुए पीएम सूर्य घर नेशनल पोर्टल पर स्वीकार किए जाने वाले डिजिटल अनुबंध को पूर्ण कानूनी मान्यता दे दी है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि नेशनल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के दौरान उपभोक्ता की ओर से डिजिटल रूप से स्वीकार की जाने वाली शर्तें ही उपभोक्ता और यूपीसीएल के बीच बाध्यकारी पीपीए मानी जाएंगी। इससे अलग से भौतिक एग्रीमेंट कराने और बिजली उपखंड कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

योजना के तहत सिंगल फेज कनेक्शन के लिए 200 रुपये और थ्री-फेज कनेक्शन के लिए 300 रुपये मीटर टेस्टिंग शुल्क निर्धारित है। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए आयोग ने तय किया है कि यह शुल्क आवेदन के समय नकद या अग्रिम रूप से नहीं लिया जाएगा। रूफटॉप सोलर सिस्टम के ग्रिड से जुड़ने और सुचारू रूप से संचालित होने के बाद यह राशि उपभोक्ता के सामान्य बिजली बिल में जोड़कर वसूली जाएगी।

बिजली बिल में अतिरिक्त बिजली का भी होगा हिसाब

आयोग ने उपभोक्ताओं और ऊर्जा निगम के बीच वित्तीय लेनदेन को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था तय की है। यदि उपभोक्ता की ओर से ग्रिड को भेजी गई बिजली, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई बिजली से अधिक होती है तो यूपीसीएल नियमानुसार अतिरिक्त बिजली का भुगतान या समायोजन करेगा।

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की तरह सोलर उपभोक्ताओं को भी समय से पहले बिजली बिल जमा करने पर नियमानुसार अर्ली पेमेंट छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मौजूदा बिजली मीटर को चेक मीटर के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि बिजली की सही रीडिंग और खपत का हिसाब सुनिश्चित किया जा सके।

88,459 घरों की छतों पर लग चुके हैं सोलर प्लांट

उत्तराखंड में पीएम सूर्य घर योजना को लेकर उपभोक्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में इस योजना के तहत अब तक 1,35,052 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 88,459 घरों की छतों पर कुल 318.90 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं।

डिजिटल पीपीए को कानूनी मान्यता मिलने और कागजी प्रक्रियाएं आसान होने से राज्य में रूफटॉप सोलर अपनाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।