किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात: एमएसपी में वृद्धि और कृषि ऋण पर छूट बरकरार – महेंद्र भट्ट
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देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि और कृषि ऋण पर ब्याज छूट को मोदी सरकार की ओर से किसानों के लिए एक बड़ी सौगात भी करार दिया है। उन्होंने कहा कि लागत से 50 फीसदी अधिक MSP देने के बाद अब किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी जल्द ही पूरा होगा।
भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताते हुए कहा कि इन फैसलों से स्पष्ट हो गया है कि सरकार की नीतियां अन्नदाता की समृद्धि और सशक्तिकरण को समर्पित भी हैं। इस बार सरकार ने धान, ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी, अरहर, मूंग व उड़द समेत कुल 14 फसलों के एमएसपी में वृद्धि कर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम भी किया है।
कृषि ऋण पर राहत बरकरार
भट्ट ने बताया कि
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना को जारी रखना भी एक बड़ा निर्णय भी है। इससे किसानों को अब भी 4 प्रतिशत ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ऋण भी मिलता रहेगा।
- पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी 2 लाख तक के लोन पर यह छूट भी लागू रहेगी।
- देशभर में अभी 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें उत्तराखंड के लाखों किसान भी शामिल हैं।
उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय भी ऐतिहासिक
भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक के फैसलों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रोक्योरमेंट नियमावली में संशोधन से अब राज्य में 10 करोड़ तक के कार्य स्थानीय व्यक्तियों और फर्मों को मिल सकेंगे। इससे स्थानीय रोजगार व स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों, एमएसएमई और स्थानीय उत्पादों को भी क्रय वरीयता देने की जो व्यवस्था की गई है, वह आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।
योग नीति 2025 को बताया ऐतिहासिक
भट्ट ने राज्य में लागू की गई योग नीति 2025 को ऐतिहासिक पहल भी बताया। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड को योग व वेलनेस पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद भी मिलेगी। नीति के तहत 13,000 से अधिक रोजगार, 2,500 प्रमाणित योग शिक्षक और 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल और पर्यटन स्थलों पर काम के अवसर भी मिलेंगे।
महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य साफ है – कृषि को लाभकारी बनाना व किसानों की आय बढ़ाना। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार की मिलकर चलाई जा रही योजनाएं आने वाले समय में किसानों की खुशहाली का नया युग भी लाएंगी।




