माणा गांव में अब आधा बिजली बिल, शीतकाल में सरचार्ज भी नहीं लगेगा: विद्युत उपभोक्ता मंच ने दिए निर्देश
देश के प्रथम गांव माणा के उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल पर राहत भी मिलेगी। सीएम की घोषणा के अनुरूप विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने ऊर्जा निगम को निर्देश भी दिए हैं कि माणा गांव के उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी वाले बिल भेजे जाएं, साथ ही शीतकाल में जब गांव खाली ही रहता है, उस दौरान सरचार्ज न लिया जाए।
रविवार को विद्युत उपभोक्ता मंच की ओर से माणा गांव में एक विशेष शिविर का आयोजन भी किया गया, जहां मंच के सदस्य संतोष डिमरी और अर्जुन सिंह बिष्ट ने ग्रामीणों की बिजली से संबंधित समस्याएं सुनीं और समाधान के निर्देश भी दिए।
ग्रामीणों ने उठाई ये प्रमुख समस्याएं:
- शीतकाल में खाली गांव के बावजूद बिजली बिल भेजे जाते हैं
- अनियमित बिजली कटौती
- बिलों में त्रुटियां और संशोधन में देरी
मंच ने इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और मुख्यमंत्री की घोषणाओं का पूर्ण पालन भी हो।
उपस्थित रहे अधिकारी और जनप्रतिनिधि:
- ग्राम प्रधान पीतांबर मोल्फा
- यूपीसीएल उपखंड अधिकारी अविनाश भट्ट
- अन्य विभागीय अधिकारी व दर्जनों ग्रामीण
विशेष बात: मंच ने यह भी स्पष्ट किया कि माणा जैसे सीमांत और मौसम के कारण अस्थायी रूप से खाली हो जाने वाले गांवों के लिए प्रत्येक उपभोक्ता के हालात के अनुरूप बिजली बिलिंग और सरचार्ज नीति पर अमल भी किया जाए।
इस पहल को ग्रामीणों ने राहत भरा कदम बताते हुए प्रशासन और मंच का आभार भी जताया।
