राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में सुधार का उठाया मुद्दा

देहरादून। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में सुधार का मुद्दा उठाया है, ताकि इसका लाभ ग्रामीण महिलाओं तक आसानी से पहुंच सके। उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना के लिए अलग प्रावधान करने का अनुरोध भी  किया।

सत्र के दौरान प्रश्नकाल में बोलते हुए उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित भी किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और श्रमिक परिवारों में खुशहाली लाना है, बहुत प्रभावी साबित हो रही है। इसके तहत 20 से 40 वर्ष आयु की 50,000 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए बताया कि कई जगह महिलाएं श्रमिक रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर भी नहीं जा सकतीं, जबकि वे रोजगार के अवसर चाहती हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कामगार बोर्ड में पंजीकरण की प्रक्रिया आसान होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को पंजीकरण में मुश्किलें भी आ रही हैं।

सांसद ने कहा कि योजना का पंजीकरण ऑनलाइन किया गया है, लेकिन श्रम विभाग और निर्माण श्रमिक बोर्ड में आवेदन प्रक्रिया में देरी और भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को मिले और मनरेगा योजना के श्रमिकों को भी इसमें शामिल भी किया जाए। इसके लिए एक अलग प्रावधान की आवश्यकता है ताकि महिलाएं पंजीकरण के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाएं और योजना भ्रष्टाचार से भी बच सके।