स्मार्ट बिजली मीटर प्रदेश और उपभोक्ता हित मे, कांग्रेस का विरोध अनौचित्यपूर्ण: चौहान
कांग्रेस का विरोधी रवैया बिजली चोरी रोकने मे बाधक
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भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध को अनावश्यक और राजनीति से प्रेरित भी करार दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और प्रदेश की आर्थिकी दोनों के लिए ही जरूरी हैं।
चौहान ने विपक्ष के आरोपों को भ्रामक दुष्प्रचार बताया और कहा कि कांग्रेस का विरोध बिजली चोरी रोकने के प्रयासों में रुकावट भी डाल रहा है। कांग्रेस नहीं चाहती कि राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो और लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलें।
चौहान ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हमेशा आम जनमानस की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में दिया गया उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का तोहफा भी है, जिसके तहत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट और मैदानी क्षेत्रों में 100 यूनिट बिजली सब्सिडी के तहत मुफ्त ही दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि विरोध व दुष्प्रचार के बजाय कांग्रेस को स्मार्ट मीटर की इस नवीनतम प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी भी लेनी चाहिए। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं व विभाग दोनों को स्मार्ट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली खपत से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध भी होगी, बिजली के उपयोग की तुलना, सभी जरूरी सूचनाओं के संदेश और आसान भुगतान भी विकल्प मिलेंगे।
चौहान ने बताया कि देश भर में लगभग 20 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की स्वीकृति भी मिल चुकी है और 26 विद्युत वितरण कंपनियों में स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी इस योजना के तहत कार्यदायी संस्थाओं का चयन भी कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं के बिलिंग में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना भी समाप्त हो जाएगी, जिससे बिलिंग संबंधी शिकायतें कम होंगी। उपभोक्ता को बिजली खपत का विवरण मोबाइल एप पर ही मिलेगा, और उन्हें मीटर रीडिंग कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही, बिलिंग पर लगने वाले ब्याज या लेट फीस से भी मुक्ति ही मिलेगी।
स्मार्ट मीटर की स्थापना से उपभोक्ताओं को कई फायदे भी होंगे, जैसे प्रीपेड स्मार्ट मीटर से 4% की छूट, बिना रुकावट बिजली की उपलब्धता, और बिजली फॉल्ट या सप्लाई बाधित होने पर तुरंत ही जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही, सोलर पैनल लगाने पर मीटर को नेट मीटर में बदला जा सकेगा।
चौहान ने कहा कि यह तकनीक न केवल उपभोक्ताओं के लिए बल्कि विद्युत विभाग की आर्थिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे बिजली चोरी रोकी भी जा सकेगी और विभाग को अधिक आर्थिक लाभ होगा। लेकिन लगता है कि कांग्रेस राज्य की भलाई के बजाय नकारात्मक राजनीति में उलझी भी हुई है। उन्हें राज्यहित में इस प्रकार की राजनीति से बचना भी चाहिए।
