देहरादून : उत्तराखंड में 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लागू होने जा रही है। मंगलवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इससे राज्य के कर्मचारियों के लिए 3 पेंशन योजनाएं हो जाएंगी—पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), नई पेंशन योजना (एनपीएस), और अब यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस)। यह योजना पूरी तरह से वैकल्पिक होगी, यानी कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक पेंशन योजना का चयन भी कर सकते हैं।
हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को छलावा करार दिया है और इसका कड़ा विरोध किया है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा, वे 1 मई को मजदूर दिवस पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी करेंगे। पैन्यूली ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होती, उनका आंदोलन जारी ही रहेगा।
वहीं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने भी यूपीएस के खिलाफ आवाज भी उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को नजरअंदाज कर सरकार ने एक और पेंशन योजना का ऐलान किया है, जो उनके लिए अन्यायपूर्ण भी है। परिषद के प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने भी इस योजना को राज्य कर्मचारियों के हित में नहीं मानते हुए इसका विरोध भी किया है।
अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच इस मुद्दे पर किस तरह की वार्ता होती है और क्या कोई समाधान भी निकलता है।
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