उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: कर्मचारियों से लेकर आम जनता तक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून | उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कैबिनेट ने 7 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नियमावली में संशोधन, महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव, फ्रिज जोन में निर्माण को अनुमति, स्वास्थ्य विभाग की सेवा शर्तों में छूट, और समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली में संशोधन जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।

1. राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत भरा फैसला लिया है।
अब कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हकारी सेवा (Qualifying Service) की शर्तों में शिथिलीकरण (Relaxation) प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, जो सेवा काल के दौरान पदोन्नति के किन्हीं नियमों के कारण वंचित रह जाते थे।

2. महिला एवं बाल विकास विभाग: सुपरवाइजर पदों में बदलाव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा लाभ

उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में भी संशोधन किया गया है।
पहले सुपरवाइजर के पद इस तरह से भरे जाते थे:

• 50% – सीधी भर्ती से

• 40% – आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से पदोन्नति

• 10% – मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से पदोन्नति

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अब राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जा रहा है, ऐसे में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10% कोटा खत्म कर उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के कोटे में जोड़ दिया गया है,
जिसके बाद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति कोटा 50% कर दिया गया है।

3. रायपुर में फ्रिज जोन से राहत, छोटे घरों और दुकानों को मिली अनुमति

देहरादून के रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों, जहां विधानसभा भवन निर्माण प्रस्तावित है, उन्हें पहले फ्रिज जोन घोषित किया गया था।
अब कैबिनेट ने इस क्षेत्र को आंशिक राहत देते हुए लो डेंसिटी हाउसिंग (छोटे घरों) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है।  इन निर्माण कार्यों के मानक और दिशानिर्देश राज्य का आवास विकास विभाग तय करेगा।

4. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्थानांतरण में राहत

स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अब अपने सेवा काल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) का लाभ ले सकेंगे, बशर्ते उन्होंने 5 साल की संतोषजनक सेवा पूरी की हो।

🔹 स्थानांतरण के बाद कर्मचारी नए जिले में सबसे कनिष्ठ माने जाएंगे।
🔹 पहाड़ी से पहाड़ी और मैदानी से पहाड़ी क्षेत्रों में रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर ट्रांसफर किया जा सकेगा।
🔹 इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलग से मानक तैयार करेगा।

5. UCC नियमावली में संशोधन, विदेशी नागरिकों को मिली राहत

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के तहत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में भी बड़ा बदलाव किया गया है।
अब आधार कार्ड के अलावा निम्नलिखित दस्तावेजों को भी मान्य प्रमाण पत्र माना जाएगा:

• नेपाली और भूटानी नागरिकों के लिए – नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र

• 182 दिनों से अधिक प्रवास पर – नेपाल या भूटान के भारत स्थित मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र

• तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए – विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र

 इससे उन विवाहों के पंजीकरण में सुविधा होगी, जहां विदेशी मूल के व्यक्ति विवाह में शामिल होते हैं।

6. विधानसभा सत्रावसान का निर्णय कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया

मुख्यमंत्री द्वारा विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के निर्णय को आज की बैठक में कैबिनेट के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।

7. राज्य स्थापना के रजत जयंती पर विशेष सत्र, तिथि निर्धारण की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को

उत्तराखंड की राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ (रजत जयंती वर्ष) के अवसर पर
पंचम विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
कैबिनेट ने इस सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को प्रदान किया है।

8. सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश में 15% हिस्सा राज्य सरकार को

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए नई लाभांश नीति को मंजूरी दी गई है।
अब इन संस्थानों को कर पश्चात मुनाफे (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा।

कैबिनेट के इन फैसलों से यह साफ है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में एक ओर जहां कर्मचारियों और विभागीय सेवाओं में सुधार है, वहीं दूसरी ओर आम जनता के हितों, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी उद्देश्य है। राज्य सरकार का कहना है कि वह आने वाले समय में चारधाम यात्रा, पर्यटन, निवेश और बुनियादी ढांचे पर भी बड़े निर्णय लेने जा रही है।