लखवाड़ बांध परियोजना के खिलाफ जौनसार क्षेत्र में उग्र प्रदर्शन, 32 गांवों के ग्रामीणों ने उठाई 22 सूत्रीय मांगें
मसूरी | देहरादून जिले के जौनपुर-जौनसार क्षेत्र में लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों ने एक बार फिर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 32 गांवों के काश्तकार और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और एलएनटी कंपनी व प्रशासन पर अधिकारों की अनदेखी और शोषण का आरोप लगाया। संयोजक मंडल के महिपाल सिंह सजवाण और जयपाल सिंह राणा ने कहा कि परियोजना के चलते दो गांव पूरी तरह से डूब क्षेत्र में आ चुके हैं, लेकिन अब तक कई प्रभावितों को जमीन और खेती का मुआवजा नहीं मिला।
“हमारी जमीनें चली गईं, खेती खत्म हो गई, और अब कंपनी रोजगार भी नहीं दे रही। वादा था कि 70% नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेंगी, लेकिन सिर्फ 4% को ही काम मिला है,”
— प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा।
ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने पहले 12 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए, और इसी तनाव में एक कर्मचारी की डिप्रेशन से मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एलएनटी कंपनी स्थानीय लोगों के अधिकारों का शोषण कर रही है और बड़े ठेके बाहरी कंपनियों को दे रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और कहा कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।
“अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र होगा। जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करेंगे और चारधाम यात्रा को प्रभावित करेंगे,”
— संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने चेताया।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वे 2027 के विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायकों — प्रीतम सिंह, खजान सिंह और मुन्ना सिंह चौहान से अपील की कि वे विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाएं और सरकार से जवाब मांगें। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा —
“परियोजना के नाम पर स्थानीयों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अब जनता सड़क पर है, और अगर जवाब नहीं मिला तो आंदोलन statewide होगा।”
एसडीएम धनौल्टी मनजू राजपूत ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर आश्वासन दिया कि उनकी 22 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से काम हो रहा है।
“संबंधित विभागों को तीन दिनों के भीतर जवाब तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ मांगों पर सहमति बन चुकी है, बाकी की समीक्षा डीएम स्तर पर की जाएगी,”
— एसडीएम मनजू राजपूत ने कहा।
वहीं एलएनटी कंपनी के डीजीएम (योजना) जितेंद्र भाटिया ने कहा कि कंपनी स्थानीयों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है।
“हम कानूनी सलाहकार से परामर्श लेकर 12 कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा करेंगे। स्थानीय रोजगार और मुआवजे पर भी पारदर्शिता रखी जाएगी।”
