उत्तराखंड वन निगम के 450 कर्मचारी पेंशन योजना से बाहर, प्रबंधन ने शासन को लिखा पत्र
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देहरादून: उत्तराखंड वन विकास निगम के लगभग 450 कर्मचारी किसी भी पेंशन योजना से लाभान्वित ही नहीं हैं। यह समस्या 2014 से जारी है। वन निगम प्रबंधन ने हाल ही में शासन को पत्र भेजकर कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश देने का अनुरोध भी किया है।
वन निगम प्रबंध मंडल की 77वीं बैठक में सितंबर 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की बजाय एनपीएस लागू करने का प्रस्ताव भी रखा गया था। इसके बाद भी मामले में कोई प्रगति नहीं भी हो सकी। प्रबंधन ने पत्र में ईपीएफओ के अगस्त 2014 के पत्र का हवाला भी दिया, जिसमें उच्च वेतन पर अंशदान संबंधी प्रावधान भी हटा दिए गए थे।
वन निगम के प्रबंध निदेशक नीना ग्रेवाल ने पुष्टि की कि शासन को भेजे पत्र में कहा गया है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं व राजकीय विभागों की तरह वन निगम के कर्मचारियों को भी NPS/UPS के तहत कवर भी किया जाए।
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