एपीओ के 46 नए पद मंजूर, अदालतों में सरकार का पक्ष और मजबूती से रखा जाएगा
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उत्तराखंड कैबिनेट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) के 46 नए पद सृजित करने को मंजूरी भी दे दी है। इससे राज्य में अभियोजन विभाग और मजबूत होगा व अदालतों में सरकार की पैरवी अधिक प्रभावी ढंग से भी हो सकेगी। नए पदों के साथ अभियोजन विभाग का ढांचा बढ़कर 188 पदों का हो गया है, जिनमें से अब 137 पद सृजित भी हो चुके हैं।
नए पद राज्य के सबसे अधिक मुकदमों वाले 4 जिलों — देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल — के लिए बनाए गए हैं। राज्य गठन के समय विभाग में कुल 142 पद थे, जिनमें समय-समय पर 91 पद और भी बढ़ाए गए। अब कैबिनेट द्वारा पुनर्गठन के तहत 46 एपीओ पद और जोड़ भी दिए गए।
संयुक्त निदेशक अभियोजन गिरीश पंचोली ने बताया कि इन नए पदों से रिक्तियों को भरा जाएगा, जिससे अदालतों में सरकार का पक्ष अधिक मजबूत भी होगा। साथ ही अभियोजन विभाग के अन्य कार्य— जैसे विधि साक्षरता, प्रचार-प्रसार व कानूनी विश्लेषण — भी तेज़ी से आगे भी बढ़ेंगे।
गौर करने योग्य है कि वर्ष 2021 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 63 एपीओ पदों की भर्ती प्रक्रिया भी चलाई गई थी, जिसमें से 53 चयनित भी हुए थे।
नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी संचालन के लिए भी अभियोजन विभाग को सुदृढ़ भी किया जा रहा है और कुछ विशेष अदालतों— जैसे देहरादून की बड्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट अदालत — में अभियोजन अधिकारियों को विशेष रूप से तैनात भी किया गया है।
