प्रदेश में तबादलों की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए बनाए गए तबादला एक्ट की समय-सारणी पर कई विभाग अब तक खरे ही नहीं उतर पाए हैं। एक्ट के मुताबिक, सभी विभागों को 15 अप्रैल तक तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी थी, लेकिन कई विभाग अभी तक यह सूची जारी नहीं कर सके हैं।
निर्धारित सूची और विकल्प मांगने की प्रक्रिया भी अधर में
तबादला एक्ट के अनुसार, प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम और दुर्गम क्षेत्रों का वर्गीकरण, तबादले के लिए पात्र कर्मचारियों की सूची, और उपलब्ध एवं संभावित रिक्त पदों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी की जानी थी। इसके बाद 20 अप्रैल तक अनिवार्य तबादलों के तहत कर्मचारियों से अधिकतम 10 पसंदीदा कार्यस्थलों के विकल्प मांगे भी जाने थे। लेकिन समय पर सूची जारी न होने से इस प्रक्रिया में देरी भी हो रही है।
अभी तक शासन से नहीं मिले स्पष्ट निर्देश
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तबादलों को लेकर हर वर्ष शासन से दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भले ही प्रस्ताव भी पास हो गया हो, लेकिन उसे लागू करने के लिए अभी तक आधिकारिक निर्देश नहीं मिले हैं। यही कारण है कि इस बार कितने प्रतिशत शिक्षकों और कर्मचारियों का तबादला होगा, इसे लेकर विभागों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है।
संघ की मांग: सभी खाली पदों पर हों तबादले
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने सरकार से मांग की है कि इस बार सभी खाली पदों पर तबादले किए जाएं और इसके लिए 10 या 15 प्रतिशत की कोई सीमा तय न की जाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि विभाग ने इस बार नए सिरे से सुगम और दुर्गम क्षेत्रों का निर्धारण नहीं किया, जबकि यह आवश्यक था। पिछले वर्ष के वर्गीकरण के आधार पर ही इस बार की सूची तैयार कर दी गई है।
जल्द मिलेंगे निर्देश: कार्मिक विभाग
कार्मिक विभाग के अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने बताया कि तबादला प्रक्रिया के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे, जिससे सभी विभाग निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई कर सकें।
