उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है महंगे बिजली का झटका, यूपीसीएल ने दरों में बढ़ोतरी की मांगी अनुमति
जनसुनवाई 5 अगस्त को, सुझाव 1 अगस्त तक भेजें
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देहरादून: उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। प्रदेश में बिजली दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी भी हो सकती है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) में टैरिफ आदेश की पुनरीक्षा याचिका दायर की है, जिसमें 5.82% की दर वृद्धि की मांग भी की गई है।
यूपीसीएल ने इस वर्ष 11 अप्रैल को जारी टैरिफ आदेश की समीक्षा करते हुए आयोग से 674.77 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूलने की अनुमति भी मांगी है। यह राशि बीते व आगामी वर्षों के अनुमानित खर्चों पर आधारित ही है।
किन मदों में मांगी गई राशि?
| खर्च का नाम | 2023-24 | 2025-26 | कुल खर्च (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| पावर खरीद | 74.86 | 74.86 | 149.72 |
| अवमूल्यन | 22.95 | 20.27 | 43.22 |
| लोन पर ब्याज | 42.45 | 37.49 | 79.93 |
| इक्विटी पर रिटर्न | 35.06 | 30.97 | 66.03 |
| कार्यशील पूंजी पर ब्याज | 132.16 | 136.86 | 269.02 |
| मरम्मत व रखरखाव | 82.27 | 82.27 | 164.54 |
| लेवी व अन्य खर्च | — | — | 59.43 |
| कुल अतिरिक्त ARR | — | — | 674.77 |
जनसुनवाई कब और कहां?
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के सचिव नीरज सती के अनुसार,
इस याचिका पर 5 अगस्त 2025 को सुबह 11:30 बजे आयोग कार्यालय, विद्युत नियामक भवन, ISBT रोड, माजरा, देहरादून में जनसुनवाई आयोजित भी की जाएगी।
सुझाव कहां भेजें?
प्रदेशवासी 1 अगस्त 2025 तक अपनी राय भी भेज सकते हैं:
- डाक से: सचिव, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, विद्युत नियामक भवन, ISBT रोड, माजरा, देहरादून-248171
- ईमेल से: secy.uerc@gov.in
इस याचिका की प्रतिलिपि नियामक आयोग की वेबसाइट, यूपीसीएल मुख्यालय व गढ़वाल-कुमाऊं जोन कार्यालयों में उपलब्ध है।
अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो अप्रैल 2025 से बिजली दरों में औसतन 5.82% की बढ़ोतरी भी लागू हो सकती है।
