फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले 52 शिक्षक जांच के घेरे में, शिक्षा विभाग ने भेजे नोटिस
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देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 52 शिक्षकों पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का गंभीर आरोप भी लगा है। कोर्ट में याचिका पहुंचने के बाद विभाग हरकत में आया और सभी संदिग्ध शिक्षकों को 15 दिनों में जवाब देने का नोटिस भी जारी किया गया है।
कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई तेज
दिव्यांग जनों की शिकायतों के बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद आयुक्त दिव्यांगजन ने शिक्षा विभाग से अपात्र शिक्षकों की सूची भी तलब की। इसके बाद विभाग ने 52 शिक्षकों—2 प्रधानाध्यापक, 21 प्रवक्ता व 29 सहायक अध्यापक—की सूची जांच समिति को सौंप दी।
कई शिक्षकों ने जमा किया जवाब
शिक्षा विभाग के अनुसार नोटिस के बाद अब तक 20 प्रवक्ता व 9 सहायक अध्यापक अपना जवाब दे चुके हैं। मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र कैसे जारी हुए, इस पर सवाल भी खड़े हो गए हैं।
शिक्षा मंत्री के निर्देश: होगी सख्त कार्रवाई
विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि दिव्यांगता का गलत लाभ उठाने वालों को किसी हाल में बख्शा ही नहीं जाएगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो केस-टू-केस जांच कर रिपोर्ट भी सौंपेगी।
जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
जांच पूरी होने के बाद फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग ने अन्य कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की भी अलग से जांच शुरू करने की तैयारी भी कर ली है।
इस पूरे प्रकरण ने शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े पर बड़ी बहस ही छेड़ दी है।
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