उत्तराखंड में 97% मतदाताओं तक पहुंचे गणना प्रपत्र, अब शुरू होगा फॉर्म संग्रह और अपलोडिंग अभियान
उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 97% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंच चुके हैं। अब फॉर्म संग्रह और ऑनलाइन अपलोडिंग का काम तेज किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग के अनुसार अब तक 12% प्रपत्र अपलोड हो चुके हैं, जबकि नैनीताल जिले में यह आंकड़ा 4% है।
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देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची अद्यतन करने की प्रक्रिया तेजी से आगे भी बढ़ रही है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि 17 जून तक प्रदेश के लगभग 97 प्रतिशत मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए भी जा चुके हैं। देहरादून व नैनीताल जिलों में भी अभियान की प्रगति में उल्लेखनीय सुधार भी दर्ज किया गया है।
डॉ. जोगदंडे ने बताया कि अभियान के अगले चरण में वितरित किए गए सभी गणना प्रपत्र भरवाकर वापस भी लिए जाएंगे व उन्हें बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) एप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का लगभग 12 प्रतिशत कार्य पूरा भी हो चुका है।
अपलोडिंग की स्थिति पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में नैनीताल जिला सबसे पीछे ही है, जहां अब तक केवल 4 प्रतिशत प्रपत्र ही अपलोड भी किए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी लगातार घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क भी कर रहे हैं व आवश्यक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं।
प्रदेशभर में कुल 22,900 बीएलए इस अभियान में सहयोग भी कर रहे हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लगभग 11,400 व कांग्रेस के करीब 10,900 बीएलए शामिल भी हैं। निर्वाचन विभाग सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य भी कर रहा है।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों से संबंधित किसी भी प्रकार के बदलाव या सुझाव की सूचना 7 जुलाई से पहले निर्वाचन विभाग को उपलब्ध भी करानी होगी। इस संबंध में बीएलए के साथ नियमित बैठकें आयोजित भी की जा रही हैं व उन्हें अभियान से जुड़ी पूरी जानकारी साझा भी की जा रही है।
निर्वाचन विभाग का लक्ष्य है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से पूरा कर प्रदेश की मतदाता सूची को अधिक सटीक व अद्यतन बनाया भी जा सके।
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