उत्तराखंड
भूमि घोटाले पर जिला प्रशासन का एक्शन मोड: टिहरी पुनर्वास तंत्र की खुली पोल
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देहरादून — टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के आवासीय भू-आवंटन में सामने आए एक बड़े पैमाने पर भूमि घोटाले के खुलासे के बाद जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनता दर्शन में आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए CBCID व विजिलेंस जांच की सिफारिश शासन को भी भेज दी है।
इस भू-आवंटन घोटाले में दोहरे आवंटन, धोखाधड़ी व भूमिधरी विवादों की अनेक शिकायतें भी मिली हैं। कई मामलों में एक ही भूखंड को अलग-अलग लोगों को आबंटित भी किया गया, जिससे वाद-विवाद व कब्जा विवाद गहराता ही गया।
प्रमुख बिंदु:
- जनता दर्शन में पुलमा देवी, सुमेर चन्द, अजय चौहान जैसे मामलों ने खोला घोटाले का पिटारा।
- एक ही भूखंड को दो बार आबंटित करने, फर्जी दस्तावेज़, और कब्जों के झगड़े सामने आए।
- पुनर्वास विभाग, टीएचडीसी, और राजस्व तंत्र की गंभीर लापरवाही उजागर।
- अधीक्षण अभियंता (पुनर्वास) का वाहन जब्त, जिम्मेदारी तय।
- घोटालेबाजों को जेल भेजने और दोषी अधिकारियों पर निलंबन/मुकदमा की तैयारी।
डीएम ने कहा है कि
पारदर्शिता व न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच दल से संपूर्ण मामले की गहराई से जांच आवश्यक भी है। शासन को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि “ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी।
