अपर सचिवों की लापरवाही पर शासन का कड़ा रुख, गांवों के भ्रमण की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश
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उत्तराखंड में पिछले 4 माह से कई अपर सचिवों ने गांवों का भ्रमण नहीं किया है। इस दौरान केवल 15 अपर सचिवों ने ही शासन को अपनी भ्रमण रिपोर्ट सौंपी है। शासन की इस पर नाराजगी जाहिर की है और अब इन्हें इस माह के अंत तक गांवों का भ्रमण कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक के दौरान अपर सचिवों को सभी विकासखंडों का भ्रमण करने और प्रत्येक विकासखंड में 2 गांवों का दौरा करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही रात्रि प्रवास का भी निर्देश दिया गया था। भ्रमण के दौरान, अपर सचिवों को प्रदेश और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करनी थी और स्थानीय ग्रामीणों से इन योजनाओं पर फीडबैक भी प्राप्त करना था।
हालांकि, नियोजन विभाग द्वारा दिसंबर 2024 और 7 मार्च 2025 को जारी निर्देशों के बावजूद, अभी तक केवल 15 अपर सचिवों ने अपनी भ्रमण रिपोर्ट ही सौंपी है। जबकि शासन में कुल करीब 50 अपर सचिव तैनात हैं।
इस विषय पर प्रमुख सचिव (नियोजन) आर मीनाक्षी सुंदरम ने पत्र जारी कर सभी अपर सचिवों को आदेश दिए हैं कि वे इस महीने के भीतर गांवों का भ्रमण करें और 2 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट नियोजन विभाग को हार्ड कॉपी और ईमेल पर भेजें।
