देहरादून: 15 जून 2025 से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस की स्वचालित वसूली भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और चुनी गई कंपनी द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है।
परिवहन मुख्यालय के अनुसार, अब ग्रीन सेस की वसूली फास्टैग से नहीं, बल्कि ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के जरिए ही की जाएगी। राज्य की सीमाओं पर लगे कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट पहचान कर संबंधित फास्टैग खाते से ग्रीन सेस की राशि स्वत: ही काट लेंगे।
संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रणाली 15 जून से लागू भी की जाएगी। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ राज्य सरकार को भारी राजस्व भी मिलेगा, बल्कि राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाले वाहनों की ठीक जानकारी भी मिल सकेगी।
निर्धारित दरें (ग्रीन सेस):
| वाहन प्रकार | ग्रीन सेस (₹ में) |
|---|---|
| चार पहिया | 40 रुपये |
| तीन पहिया | 20 रुपये |
| मध्यम वाहन | 60 रुपये |
| भारी वाहन | 80 रुपये |
नोट: ग्रीन सेस की तिमाही और वार्षिक भुगतान व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है।
नई प्रणाली को केंद्र सरकार की परिवहन पोर्टलों से जोड़ने का कार्य अब अंतिम चरण में है। सरकार को उम्मीद है कि यह डिजिटल ग्रीन सेस वसूली प्रणाली राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी मददगार साबित होगी।
