हल्द्वानी: सीएम धामी ने सिटी बस सेवा की दी सौगात, जनसंख्या असंतुलन पर जताई चिंता

रामनगर : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों कुमाऊं क्षेत्र के दौरे पर हैं। मंगलवार को सीएम धामी ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी पहुंचकर जनता को परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने छह नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अब हल्द्वानी शहर के विभिन्न रूटों पर चलेंगी। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि,

“यह सेवा हल्द्वानी के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी।”

उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से जहां यातायात दबाव कम होगा, वहीं प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सिटी बस सेवा को चरणबद्ध तरीके से शहर के मुख्य मार्गों पर शुरू किया जाएगा, जिससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और स्थानीय नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव (जनसंख्या संरचना में परिवर्तन) को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने साफ कहा कि,

“उत्तराखंड देवभूमि है। राज्य की सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या संतुलन से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में डेमोग्राफिक पैटर्न पर निगरानी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि:

• राशन कार्ड,

• आधार कार्ड,

• बिजली कनेक्शन,

• और परिवार रजिस्टर जैसे दस्तावेजों के आधार पर अपात्र व्यक्तियों की पहचान की जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में लापरवाही के चलते कई क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बनी। उन्होंने कहा,

“अब हमारी सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह सतर्क है और सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है।”

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना की रक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

“जनसंख्या संतुलन और सांस्कृतिक पहचान से कोई समझौता नहीं होगा,” उन्होंने कहा।

सीएम धामी का यह दौरा सिर्फ विकास योजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने राज्य के जनसंख्या संतुलन और सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी सरकार की नीति स्पष्ट की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक अमला इन निर्देशों को जमीनी स्तर पर कैसे लागू करता है।