समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक लोकभवन से लौटा
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देहरादून: उत्तराखंड लोकभवन ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2025 को सरकार को वापस भी लौटा दिया है। इससे अब राज्य सरकार को विधेयक में संशोधन कर फिर से विधानसभा में पारित भी करना होगा।
लोकभवन ने इस विधेयक की धारा 4, खंड 3 पर आपत्ति भी जताई है। इस खंड में कम उम्र में विवाह पर सजा का प्रावधान पहले से ही मूल अधिनियम में शामिल भी है, लेकिन संशोधन में इसे 2 बार लिखा गया है। इसके कारण भविष्य में गलतफहमी उत्पन्न भी हो सकती है।
राज्यपाल के संदेश के साथ विधेयक सरकार को लौटाया भी गया है। अब धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग इसे संशोधन के बाद फिर से विधानसभा में पेश करने की तैयारी भी कर रहा है। संभावना है कि सरकार इसे अध्यादेश के जरिए लागू कर भी सकती है, ताकि इसके सख्त प्रावधान तुरंत लागू भी रह सकें।
इससे पहले लोकभवन ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 भी सरकार को वापस भी किया था।
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