हल्द्वानी: नाला अतिक्रमण नोटिस पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, महापंचायत में फूटा जनआक्रोश

देवखड़ी और रकसिया नालों के किनारे बसे 500 से अधिक परिवारों को भेजे गए अतिक्रमण हटाने के नोटिस ने नगर राजनीति में भूचाल ही ला दिया है। जहां एक ओर भाजपा के मेयर गजराज सिंह बिष्ट को खुद लोगों के बीच जाकर आश्वासन देना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए महापंचायत कर खुला विरोध भी दर्ज किया।

नोटिसों से मचा हड़कंप, मेयर ने किया हस्तक्षेप

बीते दिनों प्रशासन की ओर से भेजे गए मकान तोड़ने के नोटिसों ने प्रभावित परिवारों में दहशत ही फैला दी है। क्षेत्रवासी दावा कर रहे हैं कि वे 40 से 50 वर्षों से इन स्थानों पर ही रह रहे हैं और अब अचानक बेघर किए जाने का डर भी सता रहा है।

गुरुवार को लालडांठ क्षेत्र में हुई बैठक में मेयर गजराज सिंह बिष्ट खुद पहुंचे और लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि “अतिक्रमण के नाम पर किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।” मेयर ने इस संबंध में जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से फोन पर बात कर दोबारा सर्वे कराने की मांग भी की, ताकि हकीकत स्पष्ट भी हो सके। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, पार्षद चंदन सिंह मेहता और नवीन जोशी भी मौजूद रहे।

कांग्रेस का हमला, विधायक सुमित हृदयेश ने महापंचायत में भरी हुंकार

कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सुभाषनगर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में महापंचायत कर प्रशासन की कार्रवाई को “तानाशाही व अमानवीय” भी करार दिया। उन्होंने कहा कि “यह केवल घर बचाने की नहीं, बल्कि इंसाफ व मानवीय अधिकारों की लड़ाई है। ऐसे आदेश बर्दाश्त ही नहीं किए जाएंगे।”

हृदयेश ने ऐलान किया कि यदि जरूरत पड़ी तो यह मुद्दा विधानसभा से लेकर न्यायालय तक भी ले जाया जाएगा। महापंचायत के बाद वे बमौरी क्षेत्र भी पहुंचे व प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।

“आश्वासन की घुट्टी नहीं, नोटिस वापस हो”: ललित जोशी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ललित जोशी ने मेयर गजराज सिंह बिष्ट पर निशाना साधते हुए कहा,

“केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, भाजपा को चाहिए कि नोटिस वापस करवाए जाएं।” जोशी ने बीते पांच दिनों से प्रभावित परिवारों के साथ रहकर लगातार विरोध भी जताया है। गुरुवार को उन्होंने चंबल पुल क्षेत्र में भी भ्रमण कर पीड़ितों से संवाद भी किया।

राजनीतिक सरगर्मी तेज

इस पूरे मामले ने नगर निकाय प्रशासन व राजनीतिक दलों के बीच तनाव भी बढ़ा दिया है। जहां भाजपा स्थितियों को नियंत्रित करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस ने इसे जनविरोधी निर्णय बताते हुए आक्रामक रुख भी अपना लिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा न केवल प्रशासनिक स्तर पर, बल्कि सियासी गलियारों में और भी गर्मा हो सकता है।