उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, 23 जून से नामांकन प्रक्रिया, दो चरणों में होगा मतदान
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देहरादून – उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से अब शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेसवार्ता कर आगामी पंचायत चुनाव की अधिसूचना सार्वजनिक भी कर दी है। 19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सचिव पंचायती राज द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे आयोग ने आज सार्वजनिक भी किया।
अब आगामी 23 जून को सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में अधिसूचना भी जारी करेंगे। नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक चलेगी, जो हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न भी होगी।
दो चरणों में होगा मतदान, 19 जुलाई को मतगणना
राज्य में पंचायत चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे।
- पहले चरण में 3 जुलाई को प्रतीक आवंटन होगा और 10 जुलाई को मतदान होगा।
- दूसरे चरण के लिए 8 जुलाई को प्रतीक आवंटित किए जाएंगे व 15 जुलाई को मतदान होगा।
2 जुलाई को उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई के बीच ही होगी।
19 जुलाई 2025 को सभी चरणों की मतगणना भी कराई जाएगी।
हरिद्वार को छोड़ 12 जिलों में होंगे चुनाव, आचार संहिता लागू
इस बार पंचायत चुनाव हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में कराए भी जा रहे हैं। चुनाव ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए होंगे। आज से पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू भी कर दी गई है।
66 हजार पदों के लिए चुनाव, 4.5 लाख नए मतदाता
इस बार कुल 66 हजार से अधिक पदों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में 4,56,793 नए मतदाता पहली बार मतदान भी करेंगे, जो पिछली बार की तुलना में 10.5% अधिक हैं। चुनाव संचालन के लिए 95 हजार अधिकारी-कर्मचारी भी तैनात होंगे, जिनमें 35,700 सुरक्षाकर्मी व 5600 वाहन शामिल रहेंगे।
विशेष सुविधाएं और सुरक्षा प्रबंध
- चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रस्तावित है।
- 10 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, हर बूथ पर औसतन 750 मतदाता होंगे।
- दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं और टोल फ्री हेल्पलाइन 18001804280 जारी की गई है।
- पुलिस, आबकारी और प्रशासन की टीमें सतत निगरानी में रहेंगी।
मतगणना होगी विकासखंड स्तर पर
प्रधान, सदस्य व बीडीसी के लिए मतगणना विकासखंड स्तर पर होगी। चुनाव की निष्पक्षता व सुचारु संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
जलवायु और आपदा को देखते हुए निर्णय
मानसून के प्रभाव से बचने के लिए प्रथम चरण में दूरस्थ ब्लॉकों को शामिल भी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग को चुनाव के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
राजनीतिक हलकों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ग्रामीण स्तर पर चुनावी तैयारी अब चरम पर है।
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