राज्य में नगर निकायों के चुनाव अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन की सभी तैयारियां आगामी 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। वहीं, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। साथ हि सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कार्यविधि भी तेज कर दी है। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले वर्ष दो दिसंबर को पूरा हो गया था। छह: माह यानी दो जून तक के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। राज्य में अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव होंगे। इससे पहले 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली आदि का काम पूरा होगा।
निकायों का परिसीमन, वोटर लिस्ट का काम भी तब तक पूरा करने की समय सीमा रखी गई है। उधर, सचिव शहरी विकास नितेश झा ने बताया, निर्धारित समय सीमा में निकाय चुनाव कराने के लिए तैयारी तेज कर दी गई हैं। बता दें कि सरकार ने तय किया है कि दीपावली से पहले ही सभी निकायों में नए बोर्ड गठित कर दिए जाएंगे। वहीं, शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नगर निगम देहरादून के 54 वार्डों का परिसीमन 15 दिन के भीतर सुधार कर शासन को भेजा जाए। इस समय सीमा में ओबीसी आरक्षण व वोटर लिस्ट का काम भी पूरा करना है, ताकि निकाय चुनाव में कोई अड़चन पेश न आए।
नगर पालिका पिथौरागढ़ और नगर पालिका अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने के लिए शासन स्तर से जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। वहीं, डीएम की ओर से इन निकायों को नगर निगम बनाने के लिए सीमांकन संबंधी पूरी प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। माना जा रहा कि चुनाव से पहले ही सरकार इन्हें निगम बनाएगी। उधर, नगर पालिका रामनगर और नगर पालिका कर्णप्रयाग के परिसीमन में भी कुछ बदलाव होंगे। कुछ क्षेत्र जोड़े जाएंगे या कुछ हटाए जाएंगे। दो नगर निगम बनने के बाद राज्य में 11 नगर निगम (देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा) हो जाएंगे। नगर पालिका की संख्या 41 और नगर पंचायतों की संख्या 50 होगी। बता दें कि सरकार ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी। वहीं, अब इस संशोधन को लागू करने के लिए नियमावली लागू करने की तैयारी की जा रही है। नियमावली का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा, ताकि निर्धारित समय सीमा में ओबीसी आरक्षण लागू हो सके।
