उत्तराखंड में मलिन बस्तियों का दोबारा होगा सर्वेक्षण, देहरादून के काठबंगला आवासों का आवंटन नवंबर तक पूरा करने के निर्देश
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की मलिन बस्तियों के पुनर्विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी मलिन बस्तियों का दोबारा से सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही, साल 2011-12 में किए गए सर्वे में श्रेणी-1 व श्रेणी-2 के तहत चिह्नित पात्र लोगों को नियमित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों की मदद से अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों को विनियमित भी किया जाए। उन्होंने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों की नियमित बैठकें कराने और उसके बाद राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
काठबंगला प्रोजेक्ट में तैयार आवासों के आवंटन का कार्य नवंबर तक पूरा करने को भी कहा गया है। साथ ही, शहरी विकास सचिव को इसकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने भूमि चिह्नीकरण, आवंटन से जुड़े नियम, पात्रता निर्धारण व डीपीआर तैयार करने के लिए शहरी विकास, लोनिवि, एमडीडीए और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झा, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, अपर सचिव गौरव कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
