उत्तराखंड में बुजुर्ग महिलाओं के सशक्तिकरण व सहारे के लिए प्रदेश सरकार नई योजना भी शुरू करने जा रही है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से राज्यभर में बुजुर्ग महिलाओं से संवाद कर सर्वे भी कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर योजना का ड्राफ्ट तैयार कर आगामी वित्तीय वर्ष से इसे लागू भी किया जाएगा।

मंत्री रेखा आर्या के अनुसार प्रस्तावित योजना गरीब, मध्यम व सक्षम—तीनों वर्गों की बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। अभी तक जरूरतमंद महिलाओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से केवल वृद्धावस्था पेंशन ही मिलती है। सरकार अब पेंशन से आगे बढ़कर पोषण व अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बुजुर्ग महिलाओं के लिए पीएम पोषण योजना के तहत आसपास के स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने का विकल्प भी अब देखा जा रहा है।

सैनिक बहुल राज्य होने के कारण यहां बड़ी संख्या में वीर नारियां व आपदा प्रभावित क्षेत्रों की बुजुर्ग महिलाएं हैं। सरकार इन महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी वास्तविक जरूरतों का आकलन भी करेगी। साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि उनके परिजन उनकी समुचित देखभाल कर रहे हैं या फिर नहीं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा सम्मान

राजधानी देहरादून में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह पहल वरिष्ठ महिलाओं के योगदान को समाज के सामने लाने का प्रयास भी है।

महिलाओं पर विशेष फोकस

प्रदेश सरकार का महिलाओं के उत्थान पर विशेष भी ध्यान है। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल  महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी भी दी गई है, जिसके तहत अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित व दिव्यांग एकल महिलाओं को परियोजनाओं में 75 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि

सरकार यह समझने का प्रयास कर रही है कि विभिन्न वर्गों की बुजुर्ग महिलाओं के सामने जीवन की क्या चुनौतियां हैं और उसी के अनुरूप उन्हें सहायता उपलब्ध भी कराई जाएगी। इसके लिए राज्यव्यापी सर्वे लगातार जारी भी है।