प्रदेश के 13 संस्थानों का उच्चीकरण अब इण्डस्ट्री 4.0 के मानकों के अनुसार टाटा टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारियों और टाटा टैक्नोलॉजी के अधिकारियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए।
इस परियोजना के तहत प्रदेश के 13 संस्थानों का चयन किया गया है, जिनमें हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में 2-2 संस्थान और देहरादून, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत और अल्मोड़ा में 1-1 संस्थान शामिल हैं। एमओयू के तहत, टाटा टैक्नोलॉजी द्वारा इन संस्थानों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ 10,000 वर्ग फुट की कार्यशाला का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड से 79.0955 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से पहली किश्त 21.36 करोड़ रुपये नवम्बर 2024 में निर्गत की जाएगी।
इसके अलावा, प्रत्येक आईटीआई के उच्चीकरण के लिए टाटा टैक्नोलॉजी द्वारा मशीनरी, उपकरण, साज-सज्जा, कंप्यूटर आदि की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए प्रति संस्थान 32.58 करोड़ रुपये का खर्च भी आएगा। इस प्रकार, कुल 13 संस्थानों पर 423.54 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इनमें से 87 प्रतिशत खर्च (368.48 करोड़ रुपये) टाटा टैक्नोलॉजी द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि 13 प्रतिशत (55.06 करोड़ रुपये + जीएसटी) राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।
इन संस्थानों में राज्य के युवाओं की रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए 6 दीर्घकालिक (1 से 2 वर्षीय) पाठ्यक्रमों के साथ 23 लघु अवधि (270 से 390 घंटे तक) के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इस एमओयू से बच्चों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उन्हें देश और विदेश में नौकरी के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
बैठक में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के सचिव सी. रविशंकर, निदेशक संजय कुमार, टाटा टैक्नोलॉजीज के ग्लोबल हैड और वाइस प्रेसिडेंट सुशील कुमार, नॉर्थ हेड रणधीर सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
